गुठीलाई सामन्ती प्रथा देख्नेहरू कम्युनिष्ट नभई फासिष्ट हुन् : नेता श्रेष्ठ

ललितपुर । समाजवादी पार्टी, नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले गुठी विधेयकको नाममा सरकारले बल प्रयोग गरी जनताको सामुदायिक सम्पत्ति कब्जा गर्नु र धार्मिक साँस्कृतिक आस्थामाथि प्रहार गर्नु सरकारको अधिनायकवादी चरित्र भएको बताएका छन् ।

पार्टी प्रवेशको अवसरमा रामेछाप जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बाेल्दै उनले भने, ‘गुठी प्रथा मानवता, सहकारी र परोपकारी भावनाले हाम्रा पुर्खाहरूले सृजना गरेको प्रगतिशील र मौलिक प्रथा हो । यो सामुदायिक सम्पति भएकाले कम्युनको भ्रुण हो । गुठी सञ्चालनको जिम्मा गुठीयारहरूलाई नै दिनुपर्छ । गुठीलाई सामन्ती प्रथा देख्नेहरू कम्युनिष्ट नभई फासिष्ट हुन् ।’

उनले गुठी विधेयक चीनको साँस्कृतिक क्रान्तिको नेपाली संस्करण भएको बताउँदै भने, ‘ओली सरकारले सुतिरहेको सिंहको जुँगा तानेर नेवार समुदायलाई जिस्क्याएको छ । अब जनताले २५० वर्षदेखिको हिसाबकिताब गर्नेछन् ।’

उनले पौराणिक कथाहरूमा भष्मासुरलाई वरदान दिँदा महादेवलाई नै आपत्ति परेको उदाहरण दिैदै भने, ‘नेपाः उपत्यकाका जनताले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा राष्ट्रिय पहिचानसहितको सङ्घीयताका विरोधी कम्युनिष्ट पार्टीलाई सत्तामा पुर्याए, अहिले त्यो भष्मासूर सावित भएको छ ।’

लाेकसेवा विज्ञापन खारेजीकाे माग

यहि शनीबार काठमाडौँको जोरपाटीमा पनि समाजवादी पार्टी, नेपालको सोलुखुम्बु-काठमाडौँ सम्पर्क समितिले पार्टी एकीकरणको उपलक्ष्यमा कार्यकर्ता अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना गर्याे ।

उक्त कार्यक्रममा कार्यबाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाली समाज परिवर्तनको सिद्धान्तको रूपमा समाजवादी पार्टीले सम्मुनत सङ्घीय समाजवादलाई अंगीकार गरेको बताउँदै यो नेपालका श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको मुक्तिको सिद्धान्त भएको बताए ।

This image has an empty alt attribute its file name is 62643747_2078704448907673_5189665527001251840_n-768x576jpg

उनले आफ्नो पार्टीले सङ्घीयता, सुशासन, समृद्धि र समाजवादलाई चार आधारभूत नीतिको रूपमा लिएको बताउँदै पहिचानसहितको सङ्घीयता र समतामूलक समृद्धिलाई केन्द्रविन्दूमा राखेर काम गर्ने बताए ।

जेठ १५ मा लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी  भर्नाका  लागि गरेको विज्ञापनमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, शिल्पी र पिछडिएको क्षेत्रका जनताको समानुपातिक समावेशीको कोटा घटाएकोतर्फ लक्षित गर्दै त्यो संविधानको धारा ४२.१ र प्रचलित कानुन विपरीत भएकाले खारेज गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ थियाे ।