काठमाडौँ । चर्को विरोध भएपनि सरकारले गुठी विधेयकमा पछाडि नहट्ने संकेत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघीय सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले ‘सामन्तवाद’सँग जोडिएको गुठीका समस्या समाधानमा केन्द्रित रहेको भन्दै सरकार विधेयकमा पछाडि नहट्ने संकेत गर्नुभएको हो ।

सांस्कृतिक निरन्तरताका लागि गुठी आवश्यक भएपनि त्यससँग हरुवा–चरुवा, हलिया र कमलरीजस्ता प्रथा पनि जोडिएकाले व्यवस्थित बनाउन खोजिएको उहाँको भनाइ थियो । प्रवक्ता बास्कोटाले काठमाडौं उपत्यका र उपत्यका बाहिरका गुठीलाई एउटैरुपमा नबुझ्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।

स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि लोक सेवा आयोगले गरेको विज्ञापन संविधान र प्रचलित कानूनअनुसार नै रहेको दावी गर्नुभएका प्रवक्ता बास्कोटाले संसदीय समितिले पनि संविधान र कानून हेरेरै निर्देशन दिएको होला’ भन्नु भयो । प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएपछि त्यसकारे विस्तृत छलफल हुने उहाँको भनाइ थियो ।

प्रवक्ता बास्कोटाका अनुसार जेठ २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कोष स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि–२०७६ र सार्वजनिक खरिद (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरेको छ । इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरेको सरकारले ‘जि–टु–जी’ प्रक्रियाबाट भारत सरकारसँग युरिया र डिएपी मल खरिद गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।