काठमाडौं : सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनामन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गुठी सामन्तवादकै एउटा स्वरूप भएको तर्क गरेका छन्। सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले गुठी विधेयकको बचाउ गर्दै यस्तो तर्क गरेका हुन्।

गुठी विधेयकसम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसहित सत्तारुढ दलकै कतिपय सांसदले आपत्ति जनाइरहेका बेला उनले गुठीलाई सामन्तवादकै एउटा रूपमा चित्रण गरे। ‘हामीले सामन्तवाद अन्त्य गर्ने कि नगर्ने ? सामन्तवाद अन्त्य गर्ने कुरा गुठी, कमलरीजस्ता अनेक प्रथा जसले सामन्तवादको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्थे, त्यसलाई हामीले भत्काउन चाहेका हौं,’ उनले भने, ‘हामी गणतन्त्रमा पुगिसकेका छौं। गुठीसम्बन्धी केही प्रश्न सांस्कृतिक पक्षसँग जोडिएका छन्। केही कुरा सामन्ती उत्पादन सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने खालका पनि छन्।’

उनले काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिर गुठीसम्बन्धी एउटै अवस्था नरहेको उल्लेख गरे। ‘गुठी सम्बन्धमा कुरा गर्दा भूमिहीन किसानको समस्या हल गर्ने कि नगर्ने ? भूमि प्रणालीमा सुधार गर्ने कि नगर्ने ? ’, उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र गुठीसम्बन्धी एउटा अवस्था छ, बाहिर अर्काे छ। बाहिर यो समस्या किसानसँग जोडिएको छ। यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन आवश्यक छ।’ उनले गुठीसँग सम्बन्धित सांस्कृतिक पक्षमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पार्दै सरोकारवाला पक्षसँग सरकारले सम्वाद गरिरहेको जनाए। गुठी विधेयकलाई लिएर काठमाडौं उपत्यकाका नेवार समुदाय पनि आन्दोलनमा छ।

उनले पुरानै कानुनमा अभ्यस्त भइरहेका बेला नयाँ कानुन ल्याउँदा विवादित बनाइने गरेको तर्क पनि गरे। ‘साँगुरो बाटोमा हिँडिरहेका हामी एकैचोटी फराकिलो हाइवेमा जाँदैछौं। जहाँ चोकैचोक छन्, कता जाने हो कता जाने हो, कम्पासको प्रयोग गर्नुपर्ने भयो। नयाँ प्रणालीमा जाँदा कानुन त चाहियो, कानुनमा कहीँ न कहीँ सुधार हुन्छ’, उनले भने, ‘पुराना कानुन विस्थापित गर्ने सन्दर्भमा ती कानुनबाट अभ्यस्त हुँदै आएको ठाउँमा बिलकुल नयाँ कुरा हुँदा असहज हुनु स्वाभाविक हो। नेपालगन्जको मान्छेलाई एकै पटक सिमीकोट पुर्‍याइदिँदा कस्तो हुन्छ, त्यस्तै भएको हो।’

उनले राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भए पनि त्यसका लागि नयाँ कानुनको आवश्यकता बुझाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको स्विकारे। उनले भने, ‘राजनीतिक परिवर्तनपछि त्यसको संस्थागत र संरचनागत परिवर्तनका लागि नयाँ कानुन चाहिन्छ भन्ने कुरा बुझाउन सकेनौं। त्यसले गर्दा पनि अहिले अलमल देखिएको हो।’ उनले कतिपय पक्षले अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरिदिँदा पनि समस्या हुने गरेको बताए।

‘प्रेस स्वतन्त्रतामाथि तरबार चलाउन खोजेको होइन’

मिडिया काउन्सिल विधेयकले स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ तेस्रो चरणको आन्दोलनमा रहेका बेला सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले भने सरकार मिडिया नियन्त्रण गर्ने पक्षमा नरहेको दोहोर्‍याएका छन्। उनले प्रेस स्वतन्त्रताबारे सरकारलाई पाठ पढाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। ‘प्रेस स्वतन्त्रतामाथि तरबार चलाउन खोजेको होइन, अहिले यसको पाठ पढाउन खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘म आफैं प्रेस काउन्सिल चाहिँदैन भन्ने पक्षमा हो, स्वनियम हुनपर्छ भन्ने मान्यता मेरो छ, तर के हामी त्यहाँ पुगिसकेका छौं, कहीं न कहीं नियमन चाहिँदोरहेछ।’

उनले विधेयक फिर्ता नलिने स्पष्ट पारे। उनले आवश्यक परे संसद्ले सच्याउन सक्ने बताए। ‘यहाँ इगोको प्रश्न हो, मिडिया विधेयक वैशाख २६ गते संसद्मा दर्ता भयो तर २१ गते नै विरोध गरियो,’ उनले भने, ‘सरकारलाई पहिला विषय राख्न दिनुस्, कन्टेन्टमा बहस गरौं। के हो के हो भन्ने अवस्था नबनाऔं।’

उनले लोक सेवा आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशन उचित नरहेको धारणा राखे। उनले कानुनको अध्ययन गरेपछि मात्र समिति निर्णयमा पुग्नुपर्ने औंल्याए। करारमा कर्मचारी राख्न दिने नाममा भाइभतिजा, आफन्तलाई जागिर खुवाउने वातावरण बन्न नहुनेमा उनको जोड थियो।

Copied from : http://annapurnapost.com/news/129697