गुठी विधेयकमा पछि हट्न सत्तापक्षकै दबाब
काठमाडौँ — गुठी विधेयकको विरोधमा उपत्यकामा आन्दोलन चर्किएपछि सरकारलाई पछि हट्न दबाब बढेको छ । नेकपाका अधिकांश नेताले सोमबार यथास्थितिमा विधेयक अघि नबढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
विधेयक स्थगन गर्ने वा फिर्ता लिने वा प्रस्तावित प्रावधानका आपत्तिजनक विषयमा संशोधनको ब्यहोरासहित सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउने भन्नेमा सरकार निष्कर्षमा भने पुगेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंगलबारसंसद्मा सम्बोधन गर्दै विधेयकबारे सरकारको पछिल्लो धारणा पेस गर्ने तयारीमा छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार बालुवाटारमा नेकपाका सांसद, केन्द्रीय नेता तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए । सहभागीले आन्दोलन भडकिने सम्भावना बढेको निष्कर्ष सुनाएका थिए । उनीहरूले तत्काल विधेयक स्थगन वा फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीलगायत शीर्ष नेताको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरूलाई विधेयकबारे उचित निर्णय लिइनेछ भन्ने जवाफ मात्र दिएका छन् । ‘विधेयकमा कतिपय कमजोरी छन् भने सच्याउन हामी तयार छौं भनिरहेका छौं । यसका पनि विधि हुन्छन्, संसद्भित्रको विषय भएकाले त्यहींबाट अघि बढ्नुपर्छ,’ छलफलपछि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘विधेयकका प्रावधानमाथि राम्ररी अध्ययन नगरी फरक खालको टिप्पणी भइरहेको छ, यसबारे प्रधानमन्त्रीलेसंसद्लाई प्रस्ट पार्नुहुनेछ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलमा विधेयकका प्रावधानबारे गहिराइमा अध्ययन नगरी टिप्पणी भइरहेको धारणा राखेका थिए । ‘गुठी विधेयकभन्दा पनि दुई तिहाइको सरकारविरुद्ध स्थिति भड्काउने गम्भीर चलखेल भइरहेको आभास हामीले पाइरहेका छौं,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘यसमा सचेत हुनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयकमा कुनै कमजोरी रहे सरकारले प्रक्रियाभित्र बसेर सच्याउने र त्यसलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । यसअघि २०५८ सालमा देउवा सरकारले ल्याएको विधेयकभन्दा अहिलेको विधेयक बढी प्रगतिशील रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा थियो । उनले विधेयकका कतिपय प्रावधान राम्रा रहे पनि त्यसको अपव्याख्या भएको बताए ।
आदिमकालदेखि चल्दै आएको धर्मसंस्कृति परम्परामा धक्का लगाउने सरकारको कुनै उद्देश्य नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्टीकरण थियो । उनले सँगसँगै उठेको किसानको समस्या सम्बोधन गर्न उत्तिकै जरुरी रहेको धारणा राखेका थिए । ‘तपाईंहरू नै एकपटक विधेयकलाई केलाउनुहोस्, यसका प्रावधानहरू हेर्नुहोस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘निजी गुठीलाई हस्तक्षेप गर्न खोजेको होइन, हामीले किसानका कुरा पनि सुन्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले गुठियारको सम्पत्ति व्यक्तिगत नभई गुठीकै हुने उल्लेख गर्दै अधिकार हनन हुन्छ भन्ने व्याख्या नै गलत रहेको बताएका थिए । उनले नेताहरूबाट आएका विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेर सरकार निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी गराएका छन् । उनले कुनै गलत मनसाय बोकेर विधेयक नल्याएको दाबी गरे । ‘विधेयकमा रहेका कमीकमजोरी सच्याउन सरकार तयार छ । तर स्थितिलाई भड्काउन खोज्ने प्रवृत्ति देखिनु गम्भीर हो,’ उनले भनेका थिए ।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयकले काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृति र परम्परा मास्ने भन्दै झन्डै एक सातादेखि आन्दोलन चलिरहेकोछ । आन्दोलनको आकार र आन्दोलनकारीको आक्रोशको मात्रा बढिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले युरोप भ्रमणबाट फर्केलगत्तै यो विषयमा चासो लिएका थिए । उनले सोमबार भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्याललाई छुट्टै भेटेर विधेयकबारे ब्रिफिङ लिए । दिउँसो उनले काठमाडौं उपत्यकाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, स्थानीय तहका प्रतिनिधि र नेकपाका नेताहरूलाई छलफलका लागि बालुवाटार बोलाएका थिए ।
छलफलमा सहभागीमध्ये अधिकांशले विधेयक फिर्ता नभए आन्दोलनको स्वरूप भडकन सक्ने जोखिम औंल्याएका छन् । उनीहरूले ढिला नगरी निर्णयमा पुग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सांसद पम्फा भुसालले सरोकारवालालाई ध्यान नदिई विधेयक आएकाले सच्याउनुपर्ने बताइन् । उनले यो विषयबारे पार्टीको संसदीय दलमा समेत छलफल नहुँदा समस्या आएको उल्लेख गरिन् । काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका गुठीको प्रकृति फरक रहेकाले विधेयकमा त्यसको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले तत्काल निर्णयमा पुगिहाल्न माग गरे । ‘विधेयक राम्रो कि नराम्रो भन्नेमा हामी छलफल नै नगरौं, एउटा निर्णयमा पुगौं,’ उनले भने, ‘माहोल शान्त भएपछि यो विषयलाई विस्तारै टुंग्याउँला ।’ अर्का सांसद जीवनराम श्रेष्ठले विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरे । विधेयकका कतिपय पक्ष सकारात्मक रहे पनि त्यसले काठमाडौंको संवेदनशीलतालाई नुबझदा समस्या आएको उनको भनाइ थियो । ‘नेवार समुदायको भावना यो विधेयकले बुझ्न सकेको छैन, अधिकार समाप्त गर्ने ढंगले आएको भन्ने बुझाइ छ । यसलाई फिर्ता लिएर पर्याप्त छलफलसहित अघि बढ्नुपर्छ,’ सांसद श्रेष्ठले भने ।
सांसद महेश बस्नेतले काठमाडौंमा उठेको गुठीसम्बन्धी केही प्रश्न जायज रहे पनि विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्री मुलुकमा नरहेको अवस्थाले पनि आन्दोलन भडकाउन चाहनेहरूको मनोबल बढेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको योजना सफल हुन नदिन पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘गुठी विधेयक बिग्रेको भन्दा पनि परिस्थिति बिगार्ने तत्त्व छन् । यसलाई पार्टी र संसदीय दलले पनि व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन सकेन । त्यसैले समस्या आयो,’ उनले भने ।
उनले विधेयक नै फिर्ता लिने तहमा भने जान नहुने धारणा राखे । विधेयक उत्पत्ति भएको बारे राष्ट्रिय सभाका नेकपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका दीनानाथ शर्माले अहिलेका बहस नै संसदीय प्रक्रियाभन्दा बाहिर भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘राष्ट्रिय सभामा पेस भएको विधेयक त्यहाँ छलफल र संशोधनको प्रक्रियामा अघि नबढदै प्रतिनिधिसभाले चासो लिनु गलत हो,’ उनले भने । राष्ट्रिय सभामा आइसकेकाले त्यसलाई त्यहींभित्रको प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
प्रदेश सांसद वसन्त मानन्धर र राजकाजी महर्जनले विधेयकलाई सुधारेर लैजान अहिले फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राखे । काठमाडौं महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भने विधेयक फिर्ता नभई स्थगन गरेर त्यसमा सरोकारवालाका सुझाव समेट्नुपर्ने बताए । वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ, महासचिव विष्णु पौडेलसहितलाई राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले सुझाव लिएका थिए ।
सोमबारै दिउँसो वरिष्ठ नेता नेपालले विधेयकका विषयमा काठमाडौंका सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा पनि विधेयक तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्ष सांसदहरूले निकालेका थिए ।